देश में सर्वाधिक आरक्षण देने वाला राज्य बना छत्तीसगढ़, 100 में 82 फीसदी आरक्षण….

राहुल गोस्वामी@रायपुर- प्रदेश सरकार ने आरक्षण के नए नियमो को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे तत्काल से लागू कर दिया है जिसके साथ अब राज्य में 82 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। जिसमे अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पहले अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 32 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण मिलता था जिसे तत्कालीन बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति के 16 फीसदी को कटौती करते हुए 12 फीसदी कर दिया था।

जिसे सीएम भूपेश ने बढ़ाकर जनसंख्या के आधार पर 13 फीसदी कर दिया। वहीं पिछड़ा वर्ग को 14 से सीधे 27 फीसदी आरक्षण दी गया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता और छत्तीसगढ़ में 82 फीसदी आरक्षण लागू किया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।

छत्तीसगढ़ के अलावा कुछ और राज्य है जो आरक्षण नियमो में संशोधन कर 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दे देने की कोशिश किए पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। हरियाणा में जाट समुदाय ने आरक्षण की मांग करते हुए रेल रोका, महाराष्ट्र में मराठाओं ने आंदोलन किया, राजस्थान में गुर्जरों ने आरक्षण की मांग को लेकर हंगामा किया था। राज्य सरकारों ने जनभावनाओं और वोट बैंक को ध्यान में रखकर सबको आरक्षण की रेवड़ी बाटी पर सर्वोच्च न्यायालय ने सब पर रोक लगा दी।

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बढ़ोत्तरी करते हुए 27 फीसदी कर दिया तो वहा छात्रों ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है तब तक 27 फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दिया है। विधि विशेषज्ञ की माने तो मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो आरक्षण अटक सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला के अनुसार जल्द ही आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल करेंगे।

आम चुनाव पर सरकार की नजर– सरकार की इस फैसले का असर आम चुनाव पर होगा। प्रदेश में 54 फीसदी से अधिक जनसंख्या पिछड़ा वर्ग आधारित जातियों की है। ऐसे में सरकार को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं सरकार भी आरक्षण को भुनाएगी।


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